माझ्यामते तरी ट्विटरवरील एक चांगले मित्र, चांगले मुद्देसूद बोलणारे ( नेहमीच नाही.. दुसरं त्यांनी दुसऱ्याना हसण्यावारी घेण्याची कला अवगत केली आहे त्यापेक्षा क्रॉस चेक करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा कारण त्यांच्याकडून हे अभिप्रेत आहे.)
मध्यंतरी त्यांच्यासोबत एक चर्चा झाली होती, त्यामध्ये मुख्य विषय नेमका वेगळा होता. पण हेमंतरावांनी त्या मुद्द्याला स्विंग देत विषय पंतप्रधान सैन्याला आदेश देऊच शकत नाही.. असं त्यांच्या बोलण्याचा सूर दिसत होता. तस त्यांनी त्यावर त्यांनी स्पष्टपणे मत मांडले नाही. मात्र नेहमीप्रमाणे त्यांनी शेलक्या भाषेत राज्यशस्त्राचा सल्ला दिला.. त्याबद्दल मला ही कुतूहल निर्माण की, आपण हेमंतरावांशी आपण चर्चा केली त्यावर आपलं मत मांडले पण हेमंतरावांनी पूर्ण मत न मांडता 'राज्यशास्त्र' विषय पुन्हा समजून घेण्याचा अभूतपूर्व सल्ला दिला. त्यावर नेहमीप्रमाणे काम केलं नाही.
दुसऱ्यांंदा जेव्हा त्यांच्याशी चर्चा झाली ती चर्चा विस्तृतपणे चालत असताना त्यांनी शेवटी शेवटी मुद्देसूद चर्चेला वळण दिले, कारण त्यांनी मला पुन्हा सैन्याच्या बाबतीत पंतप्रधानांना अधिकार आहे का ? आणि राज्यशस्त्राचं पुस्तक वाचले तर बरं झालं असं सूचित केलं.. मात्र जेव्हा दुपारी चर्चा करीत असताना मला वाटलं होतच की, हेमंतराव पुन्हा तो माझा विक पॉईंट दाबतील.. झालं तेच, दुपारी त्यावर न बोलणारे शेवटी रात्री त्यामुद्यावर गेले. तेव्हा त्यांनी ट्विट्समध्ये उल्लेख केला की, सैन्य कधीपासून पंतप्रधानाच्या नियंत्रणाखाली आले? नेहमी सारखं उत्तर दिले नाही तर म्हटलं की, तुम्ही True मांडणी करा. त्यानंतर मला जेवढं माहीत आहे त्याची मांडणी करतो. पण माझं मत त्यांना समजावं म्हणून त्याचं ट्विट्समध्ये एक वाक्य जोडलं 'राष्ट्रपती जरी तिन्ही सैन्य दलालांचे प्रमुख असले तरी पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने काम करतात' उच्च दर्जाची चर्चा करायाची असेल तेव्हा एखाद्याला एखादी गोष्ट दुसऱ्याला माहीत नसेल तर ती दुसऱ्याने सांगणं अलिखित असते. पण तो पुढचाचा प्लस पॉईंट असेल तर मग हरकत नाही. तेव्हा त्यांनी परत गंभीर चर्चा करायची सोडून मुद्दा पुन्हा हसण्यावारी घेत स्वतःचा सत्य मुद्दा मांडण्याचे सोडून त्यांनी पुन्हा उलट प्रश्न केला तो असा – राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने काम करतात याचा एखादा पुरावा मिळेल का? त्यावर पुन्हा मी विषय मूळ मुद्द्यावर घेऊन जाऊ इच्छित होतो त्यामुळे पुन्हा प्रतिउत्तर म्हणून हे ट्विट्स केलं ― नाही आता सैन्याला आदेश देण्याबाबत तुमचं पुस्तक आणि विस्तृत मत मांडले तर बरं होईल. त्यानंतर मी माझे मत मांडतो. तुमच्या प्रतिक्रियेवरून वाटतंय की इंदिरा गांधींनी बांगलादेशांत सैन्य गुसवले नव्हते तर राष्ट्रपतीनी गुसवले होते. ( होऊ द्या चर्चा ) त्यावर परत त्यांनी कट्टर समर्थकासारखं किंवा माझा विक पॉईंट (त्यांच्यानुसार) दाबत पुन्हा ट्विट्स केलं – अरे दादा! आधी पुरावा दे मग पुढे चर्चा करू! नाहीतर चूक मान्य करा!! त्यावर मला माहिती असलेले दोन संदर्भ नमुद करत ट्विट्स केलं ते असं – मनी बिलच्या किंवा आर्थिक बजेट मांडताना पंतप्रधान राष्ट्रपतीना आधीच सूचना देतात की, यावेळच्या बजेटमध्ये कोणते मुद्दे अंतर्भूत असतील. त्या सूचनेनुसार राष्ट्रपती कार्य करतात. परदेशात करार केले तरी ते राष्ट्रपती च्या नावाने होतात पण करतो पंतप्रधान. कार्यकारी प्रमुख पंतप्रधान आहेत. त्यानंतर पुन्हा नेहमीप्रमाणे चर्चा सोडून गेले. हरकत नाही.
आता तुम्हाला मुद्दा समजला असेलच...
भारतीय राज्यघटना लष्काराला कोणत्याच परिस्थितीत सर्वाधिकार देत नाही. आणि असे सर्वाधिकार देण्याचाही अधिकार पंतप्रधान- राष्ट्रपतींना देत नाही. भारतीय लष्करावर नागरी नियंत्रण आहे हा नागरिकशास्त्राच्या पहिल्या धड्यातला मजकूर आहे. ( असंच हेमंतरावांना बोलायचे आहे असं गृहीत धरतो, कारण ते बोलतात ना ? सैन्य कधीपासून पंतप्रधानाच्या नियंत्रणाखाली आले? तसही त्यांना माहिती असलेल्या माहितीची देवाणघेवाण करा म्हणजे विनंती केली होती )
सर्वप्रथम पंतप्रधान यांना काय अधिकार आहेत याबद्दल थोडंस त्यांच्या डोक्यात घालतो, देशांतर्गत, आंतरिक सुरक्षा,आणि सर्व बाजूच्या सीमा सुरक्षा देशाच्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते त्यामुळं कश्मीर मध्ये जे काही पॅरॅमिल्ट्री फोर्स जे आहेत त्यांना सूचना हे केंद्रीय गृहमंत्रालाय देतो आणि त्यांना उत्तरदायित्व देखील केंद्रीय गृहमंत्रालाय आहे. पॅरॅमिल्ट्री फोर्स हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन येत नाही, गृहमंत्रालाय च त्या फोर्सेस ला उत्तरदायित्व आहे.
पैरामिलिट्री फोर्स मध्ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF), सेंट्रल रिज़र्व पोलीस फ़ोर्स(CRPF), बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स(BSF), इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस (ITBP) आणि सशत्र सीमा बल(SSB) हे ५ फोर्स एकत्र मिळून यांना सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फ़ोर्स(CAPF) देखील म्हटले जाते. आणि या सर्व फोर्सेस ची तैनाती जम्मू आणि कश्मीर, आसाम, भारत चीन बॉर्डर, भारत बांगलादेश बॉर्डर सर्व ठिकाणी आहे. त्यामुळं यांना काय अकॅशन घेयची आहे ते देशाचे गृहमंत्रीच सांगू शकतात राष्ट्रपती नाही.
पंतप्रधान यांनी जे व्यक्तव्य केलं आहे सर्व जवानांना आम्ही सूट दिलेली आहे, जवानांना याचा अर्थ इंडियन आर्मी च होतो अस हेमंतराव यांना वाटत असेल तर त्यांना हे अति शिक्षण घेतल्यामुळे जाणवत आहे. सर्व बुद्धिजीवी ना बुद्धी असतेच असे नाही अतिबुद्धी असणारे पण असतात ना ?
हेमंतराव यांच असं म्हणणं आहे की थोडक्यात पंतप्रधान भारतीय सैन्याला आदेश देऊ शकत नाही कारण की त्या तिन्ही दलाचा प्रमुख हा राष्ट्रपती असतो. फक्त मोदीं ना कस टार्गेट करून आपला दिवस भरून काढण्याचा यामागचा हेतू असतो तुमचा त्याबद्दल तुम्हाला मी रोखू शकत नाही पण तुमच्या मुद्याचं खंडन जरूर करू शकतो. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत त्या आधी १५ वर्षे मुख्यमंत्री होते राज्यघटना, राज्य कारभार काय असतो तुम्हाला जास्ती माहिती असेल पण त्यांना थोडं तरी माहिती असणार हे नक्कीच आहे.
मोदी हे तिन्ही सैन्याला आदेश देऊ शकत नाहीत हे मुद्दाच तुमचा चुकीच आहे. तुमचे सर्व प्रश्न मला मान्य आहेत पण; देशात एक संरक्षण मंत्रालय आहे आणि या मंत्रालयाच्या अधीन हे तिन्ही सैन्य दल येतात आणि या मंत्रालयाच्या आदेशावरून हे सैन्य कधीही, कुठेही कार्यवाहीकरण्यासाठी तयार असते आणि जर कुठे गरज पडली तर हे तिन्ही दल सरकारच्या आदेशावरून कुठेही कोणतीही मोहीम हाती घेऊ शकतात याला राष्ट्रपतीच्या आदेशाची गरज लागत नाही.
हेमंतराव पुलवामा ज्या दिवशी हल्ला झाला त्यात केंद्रीय सुरक्षा समितीची बैठक झाली त्यात देशाचा संरक्षण मंत्री उपस्थित होत्या, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली त्यात गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री, आय. बी , रॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीचे सर्व प्रमुख तसेच तिन्ही दलाचे सैन्य प्रमुख उपस्थितीत होते या बैठकीत जो निर्णय झाला आहे तो तिन्ही सैन्य दलाल सांगितला असणार यात शंका नाही कारण ज्या मंत्रालयाच्या अधीन हे तिन्ही सैन्यदल येतात त्या खात्याच्या मंत्री तिथे उपस्तीत होते इथे राष्ट्रपतींना बोलवलं जात नाही आणि राष्ट्रपती हे आदेश देणार नाहीत हे न समजण्या इतके तुम्ही बालिश नाही.
आता जाता जाता राज्य घटनेच्या त्या अनुच्छेद'चा उल्लेख करतो, कारण हा लेख संपवायचं ठरवलं त्या एका अनुच्छेदावर संपला असता पण काय आहे अति शिकलेल्या माणसांना सरळ साधं समजत नाही असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे त्यात तुम्ही अतिशिक्षित त्यामुळं एवढं लिहण्याच कष्ट घेतलं आहे. ( कारण फक्त तुम्हालाचं राज्यशास्त्राचा दीर्घ अभ्यास आहे.)
भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद : ७४.१ नुसार राष्ट्रपती ला सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असते त्याचे अध्यक्ष देशाचे पंतप्रधान असतात त्यांच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती हे काम करतात राष्ट्रपतीला एखाद्या सल्ल्याचा फेरविचार करण्यास सांगू शकतात घेऊ नका अस सांगू शकत नाहीत. ( मनी बिलच्या बाबतीत तर राष्ट्रपतीनी १४ दिवसात कायद्यावर स्वाक्षरी केली नाहीतर १५ व्या दिवशी त्या बिलाचे कायद्यात रूपांतर होते.)
तसेच भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद ७४.२ नुसार मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्लाची चौकशी अथवा त्याविरोधात न्यायलायत देखील जाता येत नाही म्हणून तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख हे जरी राष्ट्रपती असले तरी ते भारतीय राज्यघटनेनुसार नामधारीच आहेत त्यामुळं सर्व अधिकार मंत्रीपरिषदेलाच आहेत राष्ट्रपतीला नाही. हे थोडंस लक्षात घेतलं तर तुम्ही बरं होईल.
थोडक्यात घटनेत राष्ट्रपती सेनादलास सर्वोच्च असले तरी घटनेतील कलम ७४ नुसार प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक सल्ल्यानुसार निर्णय घेत असतात. राष्ट्रपतींवर तो प्रधानमंत्रीप्रणित मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो. तसेच पंतप्रधानाच्या सल्ल्याशिवाय सेनादलास परस्पर आदेश देण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींजवळ नाहीत.
तुम्हाला हे माहीत आहेच पण तरी हेमंतराव!! तुम्ही असं का करतात.
( माझ्या लेखातील काही मुद्दे मांडले आहेत. यातील सर्वच मुद्दे तुम्ही तुमच्या लेखातून खोडू शकतात. मला आनंद होईल. )
