मृत जैविक सृष्टी लाव्हात सापडून ती पाण्यासह खडकात दाबल्यामुळे त्यातूनच पेट्रोलियमची निर्मिती होते.ही प्रक्रिया जमिनीच्या की समुद्राच्या तळाशी नैसर्गिकरित्या सुरू असते.पेट्रोलमधील घटक फ्राक्शनल डिस्टीलेशनच्या प्रक्रियेने वेगवेगळे करण्यात येतात.त्यातून मिळणाऱ्या पेट्रोलियमच्या एकूण उपलब्धतेनुसारच त्यांचे मूल्य ठरतं असते. तसेच स्थानिक मागणी आणि त्या त्या राष्ट्राच्या चलनाचा भक्कमपणा (आपला ₹ चा किती भक्कमपणे जागतिक स्तरावर उभा आहे हे माहीत आहेच ) आणि कराची आकारणी यावरच त्याची किंमतही ठरत असते.
पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राष्ट्रांचे अर्थकारण प्रभावित होणे ही चिंतेची बाब आहे. देशाची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी अनेक राष्ट्रे पेट्रोलवर कर लावतात. महसूलापेक्षा खर्चात जेव्हा वाढ होते तेव्हाच आर्थिक तूट निर्माण होते पण ही आर्थिक तूट राष्ट्रासाठी सकारात्मक असते असे अनेकांना वाटते.आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी आर्थिक तूट उपयोगी पडते असे मत अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांनी व्यक्त केले आहे पण प्रतिगामी विचारसरणीच्या लोकांना मात्र अर्थसंकल्पात तूट कमीत कमी असायला हवी असे वाटतं असते.आपण गरजा निर्माण करतो आणि त्यामुळे होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कर लावतो.हा प्रकार राष्ट्राने किती काळ सहन करीत राहावा ? त्यात चलनवाढीची भर पडली की ती विकासाला प्रभावित करते. तर दरडोई उत्पन्नही त्यामुळे प्रभावित होत असते
तेलाचे अर्थकारण कमालीचे गुंतागुंतीचे झाले आहे. तेलाचा व्यापार जगभर सुरू असल्याने त्यांच्या किमती जगभर सारख्या असायला हव्यात. पण तशा त्या असतात का ?सध्या ती बॅरलला ८० अमेरिकन डॉलर इतकी आहे.ती किंमत गृहीत धरून वितरकाने ते ₹ ३६.२२ प्रति लिटर दराने विकायला हवे. पण बाकी सर्व राज्याचा कर आणि वितरकांचा नफा असतो
• पेट्रोलच्या किमती का वाढत आहेत ?
जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार कमी उत्पादन आणि राष्ट्रांची वाढीव मागणी त्यामुळे किमतीत वाढ झाली आहे.जगाचा GDP विकास,राष्ट्रा-राष्ट्रातील युद्धमान स्थिती ही सुद्धा तेलाच्या किमती प्रभावित करीत असते.२०१४ मध्ये आपले राष्ट्र निवडणूकांना सामोरे जात असताना सरकारने तेलाच्या किमतीत दोन रुपयांनी कपात केली होती.त्यामुळे वर्षभरात सरकारला ₹ २६००० कोटी उत्पन्नास मुकावे लागले होते. त्याचा अर्थ असा की पेट्रोलियम वरील ?₹१९.४८ अबकारी करामुळे सरकारच्या तिजोरीत ₹ २,५०,००० कोटी हे कराच्या रूपात जमा होत असतात ! २०१४ पासून आतापर्यंत डिझेलवरील अबकारी करात ४०० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.२०१४ मध्ये लिटरमागे ₹ ३.५६ इतका अबकारी कर द्यावा लागत होता, तो सध्या ₹ १७.३३ प्रति लिटर इतका झाला आहे.पेट्रोलच्या बाबतीत अबकारी कराची वाढ १२७ टक्के आहे.गेल्या तीन वर्षात डिझेलवरील अबकारी कर हा चार वेळा दरवेळी ₹ २ प्रमाणे वाढविण्यात आला.ब्रॅण्डेड नसलेल्या पेट्रोलवरील अबकारी कर याच काळात किमान दहापट वाढविण्यात आला.त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून ₹ ६,५०,००० कोटीचे उत्पन्न झाले.त्यातून जनतेला अनेक पायाभूत सुविधा मिळाल्या असल्या तरी गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने सामान्य माणसावर बोजा वाढलाय. राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर पडले असले तरी तीन रुपये प्रति लिटर दुष्काळी सेसची वसुली होतच आहे.हायवेवरील दारूची दुकाने बंद केल्यामुळे सरकारला जे नुकसान सोसावे लागत होते त्याची भरपाई अबकारी करात वाढ करून करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या दुकानांना परवानगी दिल्यानंतरही अबकारी कर घेणे सुरूच आहे.पेट्रोलवरील कर हा उत्पन्नाचे साधन म्हणून किती प्रमाणात वाढवावा हा मुद्दा वादाचा असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ऊर्जेचे पर्यायी साधन निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे.सध्या सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा निर्मितीकडे ऊर्जा मंत्रालयाने लक्ष पुरविले आहे.अनेक ठिकाणी पवनचक्की आणि सोलर पॅनेल्सच्या माध्यमातून विजेचे उत्पादन होत आहे.भारतात अनेक ठिकाणी वर्षाचे ३०० दिवस सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो.सरकारने २०२२ सालापर्यत या दोन्ही साधनापासून १७५ गिगा वॅट इतकी वीज निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.त्यासाठी देखील जमीन संपादन करावी लागणार आहे जे काम कटकटीचे असू शकते.
भारताचे अर्थकारण सध्या सुस्थितीत आहे.पण पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे सामान्य माणसाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तेलासाठी भारताला तेल उत्पादक राष्ट्रांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.त्याचा दबाव चालू खात्यांवर पडणारच आहे.भरीस भर अमेरिकेने व्याजदरात केलेली वृद्धी भारताच्या अर्थकारणाला प्रभावित करणार आहे. त्यात राजकारणाराला ही ओघानं आलंच,अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल साधणे गरजेचे ठरणार आहे.
तीन महिन्यापूर्वी ₹६५.प्रति डॉलर असलेला दर आता ६८ रुपयांपर्यंत वाढला आहे.त्याचा आयातीवर विपरीत परिणाम होईल आणि विदेशात जाणाऱ्याना त्या प्रवासावर जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील.पेट्रोल व डिझेल यांचे भाव तर त्यामुळे आणखीही उचवतील. हे संकट आजचे नाही.याआधीही अशी संकटे देशावर आली आहेत.त्यावेळच्या सरकारांनी त्यापासून जनतेला कसे संरक्षण दिले व तेलाच्या किमती आटोक्यात कशा ठेवल्या हेही आताच्या राज्यकर्त्यांनी पाहिले पाहिजे. तेलाचे उत्पादन करणारे मध्य आशियातील सारे देश आज अशांत व अस्वस्थ आहेत.त्यातले काही युद्धमग्न आहेत आणि काहींवर अमेरिकेचा बहिष्कार आहे.त्यामुळे तेलाचे उत्पादन कमी झाले असून हे संकट तूर्तास तरी संपण्याची शक्यता नाही.सबब यावर राष्ट्रीय स्वरूपाचेच उपाय आवश्यक आहेत.हवी तर त्यासाठी पूर्वीच्या तज्ञांची मदतीही घेणे गरजेचे आहे.
नशीब आणि पेट्रोलच्या किमती याबाबत Narendra Modi सरकारचं नशीब आटलेलं दिसतंय.बघता बघता पेट्रोल डिझेलच्या किमतींनी उच्चांक गाठला अर्थात या सगळ्याचा महागाईवर परिणाम होणार,यात काही शंकाच नाही. विरोध त्यांची भूमिका काटेकोरपणे पूर्ण करतील तसेच सरकारने त्यांनी त्यांचे कार्य पूर्ण करावे नाहीतर लवकरच देश २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.ती विजयी शर्यत पूर्ण करण्यासाठी गाडीत पेट्रोल किंवा डिझेल भरलं जाणार नाहीतर त्यात मत भरली जाणार आहेत.या मताचा मुखभंग ! होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली नाहीतर त्यांचे दुर्दैवी परिणाम सरकारच्या ओंजळीत पडतील हे निश्चित.
No comments:
Post a Comment