पेट्रोल,डिझेलच्या किमती आणि महागाई याचं भारतीय जनमानसात खूप जवळचं नात आहे.इंधनांचे दर वाढले,की भारतात महागाई खूप झाली आहे,अशी दृढभावना व्यक्त व्हायला Whatsapp / Twitter चं एक चांगलं उपलब्ध झालं आहे. ताबडतोब 'निषेधार्थ'चे खलिते फिरू लागतात. खरी तेलाची किंमत एवढी कमी असूनसुद्धा भारतात अवाच्या सव्वा भावानं तेल विकून जनतेची किती मुस्कटदाबी चालू आहे,असा सूर असतो. ही तळी उचलून धरायला सर्वच पक्ष उत्सुक असतात.(फक्त कोणता पक्ष विरोधात आहे तोच रस्त्यावर दिसेल )
UPA सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात तेलाचे भाव १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पल्याड होते.२०११ मध्येच 'अरब वसंत'सुरू झाला,(तेव्हा ते विरोधक याला मोदीचं नशीब म्हणत होते ) अर्थात त्याचा लवकरचं 'अरब ग्रीष्म' झाला आहे आणि तिथं विशेषतः लिबिया, इराक,सीरिया या देशांत निर्माण झालेल्या यादवीचा परिणामदेखील तेलाच्या भावावर झाला होता.पेट्रोलच्या किमती त्याआधी म्हणजे जून २०१० मध्ये सरकारने खुल्या केल्या होत्या आणि त्यामुळे पेट्रोलचे भाव चांगलेच वर गेले होते.डिझेलचे दर खुले करण्याचं राजकीय धैर्य सरकारकडे नव्हतं आणि त्यामुळे डिझेल दर खुले करायला २०१४ सालं उजाडलं.
अर्थात Narendra Modi सरकार सत्तेवर आल्यावर तेलाचे दर जगाच्या बाजारपेठेत झपाट्यानं खाली आले आणि त्याचा फायदा उठवत सरकारनं पेट्रोलच्या बाबतीत तो निर्णय घेतला. याला काही करणं होती. डिझेल स्वस्त असल्यानं अनेक श्रीमंत मंडळींनी मोठमोठ्या गाड्या खरेदी केल्या होत्या आणि त्यावर अनाठायी दिलं जाणारं अनुदान वार्षिक १६,००० कोटी रुपये होतं. म्हणजे ज्यांना काही गरज नाही, अशा मंडळींचा भार सरकार उचलत होतं. त्याशिवाय तेलवितरण करणाऱ्या कंपन्या अतिशय आर्थिक अडचणीत सापडल्या होत्या.( ही माहिती त्याकाळात प्रसिद्ध झालेल्या Newspepar वरून घेतली ) ही सगळी परिस्थिती बदलण्यासाठी विद्यमान सरकारनं एक नामी उपाय योजला.(या उपयात कोणत्या अर्थविषयक जाणकारांने दिला माहीत नाही ) तेलाचे भाव झपाट्याने खाली आले आणि सहा महिन्यांतच अर्ध्यावर आले,तसतसे सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरचे कर वाढवायला सुरुवात केली.(केंद्र आणि राज्य दोन्ही आणि बीजेपी आणि गैरबीजेपी )
केंद्र सरकारनं उत्पादनशुल्क आणि राज्यांची विक्रीकर वाढवले.अर्थातच प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात इंधनांच्या दरात आजही खूप तफावत आहे.दक्षिण कोकणातील गाड्यांना म्हणूनच गोव्यात जाऊन तेल भरणं अनेक वेळा स्वस्त पडतं (कर्नाटक मध्ये पण जातात असो ) एकाचं दगडात अनेक पक्षी साधले गेले.जनतेसाठी काही प्रमाणात किमती कमी झाल्या,पण जगातल्या किमती घसरल्या त्या मानाने पेट्रोल - डिझेलचे दर कमी करण्यात आले नाहीत.२०१६ च्या सुरवातीला तर भाव परत एकदा अर्धे होऊन २०-३० डॉलरच्या मध्ये येऊन पोहोचले, पण सरकारनं हीच नीती ठेऊन स्वतःची आणि राज्यांची वित्तीय तूट सारवली. तेलवितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती देखील पटकन सुधारली.सामान्य लोकांना काही प्रमाणात सवलत मिळाली.२०१६ च्या सुरवातीला नीचांकानंतर तेलभाव हळूहळू वाढू लागले आणि २०१६ च्या नीचांकाच्या तुलनेत ते जवळजवळ तीनपट झाले.ओपेक सभासदांमध्ये अभावानं दिसणाऱ्या युतीचं दर्शन झालं २०१८ आणि २०१९ मध्येदेखील आम्ही उत्पादनावर मर्यादा ठेवू , अशी घोषणा त्यांनी केली आणि त्यांचा परिणाम तेलाचे भाव वाढण्यावर झाला,त्यात सैदी अरेबियाला गरजेचं आहे.अर्थात अमेरिकेतील शेल तेलामुळे आणि इतर पर्यायी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून तेलाचे भाव प्रचंड वाढणार नाहीत,याची दक्षता तेलउत्पादक देश घेतील.पण,या चढ्या भावाचा फटका भारतासारख्या मुख्यत्वे आयात करणाऱ्या देशाला बसतोच.( त्यामुळे तेव्हा ही माझं काँग्रेसला समर्थन होत कारण तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरतात )
या दरम्यान सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव रोज बदलायला तेलकंपन्यांना मुभा दिली आणि जगातील तेलभावांच्या हालचालींप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलू लागले.गेल्या पंधरवड्यात कर्नाटकातील राजकीय रणधुमाळीमुळे आगीत आणखी 'तेल'ओतलं नाही असेदेखील आरोप केला जातोय.( त्यातील सत्य माहीत नाही ) परंतु किमती जर खूप स्वस्त ठेवल्या तर जनमानसात ते पाण्यासारखं वापरून देशांवर मोठं संकट ओढवेल,याची जाणीव सर्वच सरकारांना ठेवावी लागते.तेलभाव चढे असतील तरच माणसं वाहनं एकत्र जाणं, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणं वगैरें पर्याय वापरतील.म्हणूनच तेलावर अधिक कर हे संकट नसून वरदान आहे.हे लक्षात घ्यायला हवं आणि या संसाधनांचा आपापल्यापरीनं जपून वापर करायला हवा.अन्यथा, सवंग वापराचे परिणाम देशाला दीर्घकाळ भोगावे लागतील, यात शंका नाही ( या शेवटच्या वाक्यात विरोधकांनी मोदीला सत्तेतून काढलं नाही तर विरोधकांना त्यांचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतील यात शंका नाही.पण तरी एक प्रश्न राहतो ज्या राज्यांत मोदी सरकार आहे तिथे कर कमी होत नाही आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विषयी विरोधी वातावरण होईल पण जिथे मोदी सरकार सत्तेत नाही तिथे तरी राज्यसरकारने VAT कमी करून जनतेला दिलासा देण्यात काय हरकत आहे )
अंतिमतः सर्वाना जनतेची दिशाभूल करायची आहे त्यासाठी इथे जाणीवपूर्वक Zee News वर इंधनदरवाढ विषयीं केलेल्या विश्लेषणाची link देत आहे नक्की बघावी संपूर्ण माहिती त्यात मिळेल उदाहरणार्थ केंद आणि राज्य शासनाने कसे करप्रणाली वापरली आहे.
👉 https://youtu.be/rg-tWCVOLQ8
तळटीप - मोदी आवडतं नाही तरी त्याला बघतात मग सुधीर चौधरीने काय विरोधक मारलं.आता पुढील भागात टीकात्मक विश्लेषण केले जाईल Promise !
© कार्टुनिस्ट - सतीश आचार्य
● जगातील बाजारात इंधनाचे दर कमी असताना भारतात ते कमी करण्यात आले नव्हते. कारण किमती खूप कमी केल्या तर जनसमुदाय काढून इंधनाचा वापर पाण्यासारखा होईल आणि देशावरील आर्थिक संकट आणखी भीषण होईल,याची जाणीव सर्वांच सरकारला ठेवावी लागते.●
UPA सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात तेलाचे भाव १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पल्याड होते.२०११ मध्येच 'अरब वसंत'सुरू झाला,(तेव्हा ते विरोधक याला मोदीचं नशीब म्हणत होते ) अर्थात त्याचा लवकरचं 'अरब ग्रीष्म' झाला आहे आणि तिथं विशेषतः लिबिया, इराक,सीरिया या देशांत निर्माण झालेल्या यादवीचा परिणामदेखील तेलाच्या भावावर झाला होता.पेट्रोलच्या किमती त्याआधी म्हणजे जून २०१० मध्ये सरकारने खुल्या केल्या होत्या आणि त्यामुळे पेट्रोलचे भाव चांगलेच वर गेले होते.डिझेलचे दर खुले करण्याचं राजकीय धैर्य सरकारकडे नव्हतं आणि त्यामुळे डिझेल दर खुले करायला २०१४ सालं उजाडलं.
अर्थात Narendra Modi सरकार सत्तेवर आल्यावर तेलाचे दर जगाच्या बाजारपेठेत झपाट्यानं खाली आले आणि त्याचा फायदा उठवत सरकारनं पेट्रोलच्या बाबतीत तो निर्णय घेतला. याला काही करणं होती. डिझेल स्वस्त असल्यानं अनेक श्रीमंत मंडळींनी मोठमोठ्या गाड्या खरेदी केल्या होत्या आणि त्यावर अनाठायी दिलं जाणारं अनुदान वार्षिक १६,००० कोटी रुपये होतं. म्हणजे ज्यांना काही गरज नाही, अशा मंडळींचा भार सरकार उचलत होतं. त्याशिवाय तेलवितरण करणाऱ्या कंपन्या अतिशय आर्थिक अडचणीत सापडल्या होत्या.( ही माहिती त्याकाळात प्रसिद्ध झालेल्या Newspepar वरून घेतली ) ही सगळी परिस्थिती बदलण्यासाठी विद्यमान सरकारनं एक नामी उपाय योजला.(या उपयात कोणत्या अर्थविषयक जाणकारांने दिला माहीत नाही ) तेलाचे भाव झपाट्याने खाली आले आणि सहा महिन्यांतच अर्ध्यावर आले,तसतसे सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरचे कर वाढवायला सुरुवात केली.(केंद्र आणि राज्य दोन्ही आणि बीजेपी आणि गैरबीजेपी )
केंद्र सरकारनं उत्पादनशुल्क आणि राज्यांची विक्रीकर वाढवले.अर्थातच प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात इंधनांच्या दरात आजही खूप तफावत आहे.दक्षिण कोकणातील गाड्यांना म्हणूनच गोव्यात जाऊन तेल भरणं अनेक वेळा स्वस्त पडतं (कर्नाटक मध्ये पण जातात असो ) एकाचं दगडात अनेक पक्षी साधले गेले.जनतेसाठी काही प्रमाणात किमती कमी झाल्या,पण जगातल्या किमती घसरल्या त्या मानाने पेट्रोल - डिझेलचे दर कमी करण्यात आले नाहीत.२०१६ च्या सुरवातीला तर भाव परत एकदा अर्धे होऊन २०-३० डॉलरच्या मध्ये येऊन पोहोचले, पण सरकारनं हीच नीती ठेऊन स्वतःची आणि राज्यांची वित्तीय तूट सारवली. तेलवितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती देखील पटकन सुधारली.सामान्य लोकांना काही प्रमाणात सवलत मिळाली.२०१६ च्या सुरवातीला नीचांकानंतर तेलभाव हळूहळू वाढू लागले आणि २०१६ च्या नीचांकाच्या तुलनेत ते जवळजवळ तीनपट झाले.ओपेक सभासदांमध्ये अभावानं दिसणाऱ्या युतीचं दर्शन झालं २०१८ आणि २०१९ मध्येदेखील आम्ही उत्पादनावर मर्यादा ठेवू , अशी घोषणा त्यांनी केली आणि त्यांचा परिणाम तेलाचे भाव वाढण्यावर झाला,त्यात सैदी अरेबियाला गरजेचं आहे.अर्थात अमेरिकेतील शेल तेलामुळे आणि इतर पर्यायी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून तेलाचे भाव प्रचंड वाढणार नाहीत,याची दक्षता तेलउत्पादक देश घेतील.पण,या चढ्या भावाचा फटका भारतासारख्या मुख्यत्वे आयात करणाऱ्या देशाला बसतोच.( त्यामुळे तेव्हा ही माझं काँग्रेसला समर्थन होत कारण तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरतात )
या दरम्यान सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव रोज बदलायला तेलकंपन्यांना मुभा दिली आणि जगातील तेलभावांच्या हालचालींप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलचे दर बदलू लागले.गेल्या पंधरवड्यात कर्नाटकातील राजकीय रणधुमाळीमुळे आगीत आणखी 'तेल'ओतलं नाही असेदेखील आरोप केला जातोय.( त्यातील सत्य माहीत नाही ) परंतु किमती जर खूप स्वस्त ठेवल्या तर जनमानसात ते पाण्यासारखं वापरून देशांवर मोठं संकट ओढवेल,याची जाणीव सर्वच सरकारांना ठेवावी लागते.तेलभाव चढे असतील तरच माणसं वाहनं एकत्र जाणं, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणं वगैरें पर्याय वापरतील.म्हणूनच तेलावर अधिक कर हे संकट नसून वरदान आहे.हे लक्षात घ्यायला हवं आणि या संसाधनांचा आपापल्यापरीनं जपून वापर करायला हवा.अन्यथा, सवंग वापराचे परिणाम देशाला दीर्घकाळ भोगावे लागतील, यात शंका नाही ( या शेवटच्या वाक्यात विरोधकांनी मोदीला सत्तेतून काढलं नाही तर विरोधकांना त्यांचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागतील यात शंका नाही.पण तरी एक प्रश्न राहतो ज्या राज्यांत मोदी सरकार आहे तिथे कर कमी होत नाही आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विषयी विरोधी वातावरण होईल पण जिथे मोदी सरकार सत्तेत नाही तिथे तरी राज्यसरकारने VAT कमी करून जनतेला दिलासा देण्यात काय हरकत आहे )
अंतिमतः सर्वाना जनतेची दिशाभूल करायची आहे त्यासाठी इथे जाणीवपूर्वक Zee News वर इंधनदरवाढ विषयीं केलेल्या विश्लेषणाची link देत आहे नक्की बघावी संपूर्ण माहिती त्यात मिळेल उदाहरणार्थ केंद आणि राज्य शासनाने कसे करप्रणाली वापरली आहे.
👉 https://youtu.be/rg-tWCVOLQ8
तळटीप - मोदी आवडतं नाही तरी त्याला बघतात मग सुधीर चौधरीने काय विरोधक मारलं.आता पुढील भागात टीकात्मक विश्लेषण केले जाईल Promise !
© कार्टुनिस्ट - सतीश आचार्य
No comments:
Post a Comment